मीडिया किसके नियंत्रण में है—सरकार, कॉरपोरेट घराने या जनता?

— मनीषा कुमारी —

दिनांक 5 नवंबर 2026 को NewsLens India और समता मार्ग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वैचारिक परिचर्चा में ‘मीडिया किसके नियंत्रण में है—सरकार, कॉरपोरेट घराने या जनता?’ विषय पर व्यापक चर्चा हुई। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापक प्रोफेसर सुखदेव सिंह एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के संयोजक श्री मंथन जी शामिल हुए। इस परिचर्चा का मॉडरेशन डॉ. रणधीर कुमार गौतम जी ने किया।

परिचर्चा में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में मीडिया की बदलती भूमिका, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, हाशिये के समाज की आवाज और लोकतंत्र में मीडिया की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए।

चर्चा की शुरुआत इस सवाल से हुई कि आज की मुख्यधारा की मीडिया में गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के सवालों को उतनी जगह क्यों नहीं मिलती, जितनी राजनीतिक नेताओं और सेलिब्रिटी को मिलती है। क्या मीडिया वास्तव में जनता की आवाज बन रहा है या वह सत्ता और बाजार के प्रभाव में अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है?

सामाजिक परिवर्तन के साथ बदला मीडिया का चरित्र-

इस प्रश्न पर मंथन जी ने कहा कि मीडिया के चरित्र में आया बदलाव समाज, राजनीति और राज्य के बदलते चरित्र से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार, जब समाज में सांप्रदायिक मानसिकता का विस्तार होता है और दलितों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता कमजोर पड़ती है, तो उसका प्रभाव मीडिया पर भी दिखाई देता है।उन्होंने रेखांकित किया कि मीडिया के वैचारिक एवं बौद्धिक क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक आंदोलनों और समता के संघर्षों का कमजोर होना भी है। जब गरीबों, वंचितों और शोषित समुदायों के पक्ष में संगठित सामाजिक दबाव नहीं बनता, तब मीडिया से उनकी आवाज को पर्याप्त स्थान मिलने की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है।
मंथन जी के अनुसार, किसी भी असमान समाज में संस्थाएं भी प्रभुत्व और विषमता से प्रभावित होती हैं। मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है। संस्थानों के भीतर काम करने वाले प्रगतिशील और परिवर्तनकामी व्यक्तियों पर भी संस्थागत दबाव और प्रभुत्वशाली शक्तियों का प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यधारा की मीडिया ऐतिहासिक रूप से हमेशा जनता और क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ नहीं रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी छोटे-छोटे आर्थिक सहयोग और जनसमर्थन से चलने वाले पत्र-पत्रिकाओं ने आंदोलनों की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया था। मुख्यधारा की मीडिया की अपनी सीमाएं तब भी थीं, लेकिन उसमें शासक वर्ग और जनता, दोनों के विचारों को कुछ हद तक स्थान मिलता था। आज स्थिति अपेक्षाकृत अधिक चिंताजनक है। मीडिया का व्यावसायीकरण बढ़ा है और संपादकीय स्वतंत्रता पर व्यावसायिक हितों का प्रभाव गहरा हुआ है। मंथन जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े विज्ञापनदाताओं के आर्थिक हितों के विरुद्ध खबरें प्रकाशित करना मीडिया संस्थानों के लिए कठिन होता जा रहा है। इससे पत्रकारिता की प्राथमिकताएं और खबरों का चयन प्रभावित होता है।
उन्होंने पत्रकारिता के बदलते सामाजिक आधार पर भी चिंता व्यक्त की। पहले आंदोलनों और सामाजिक संघर्षों से जुड़े अनेक लोग पत्रकारिता में आते थे। उनके भीतर सामाजिक प्रतिबद्धता और जनसरोकार की भावना होती थी। आज पत्रकारिता में उस प्रकार की वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक जुड़ाव कमजोर पड़ता दिखाई देता है।

मीडिया पर कॉरपोरेट नियंत्रण का बढ़ता प्रभाव-

प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने मीडिया की स्वतंत्रता के सवाल को व्यापक ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में समझाया। उन्होंने कहा कि मीडिया पर नियंत्रण केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक प्रवृत्ति बनती जा रही है।
उन्होंने शासन व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि राजतंत्र के दौर में सत्ता कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित थी। संसदीय लोकतंत्र के विकास के साथ राजनीतिक दलों और राजनीतिक शक्ति का विस्तार हुआ। उस दौर में राजनीतिक सत्ता उद्योग और कॉरपोरेट जगत को नियंत्रित करती थी। लेकिन वर्तमान दौर में शक्ति-संबंधों में बदलाव आया है। अब कॉरपोरेट शक्ति राजनीतिक सत्ता को दिशा देने की स्थिति में पहुंच गई है।
प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने मीडिया के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करते हुए बताया कि मीडिया का प्रारंभिक स्वरूप सार्वजनिक संवाद, सामूहिक चर्चा, पुस्तकालयों, अध्ययन केंद्रों और वैचारिक विमर्श से जुड़ा था। समाज में लोग सामूहिक रूप से बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। इन्हीं सार्वजनिक संवादों और विचार-विनिमय की परंपराओं से समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का विकास हुआ।
उस समय मीडिया का आधार सामुदायिक सहयोग और जनभागीदारी थी। लेकिन धीरे-धीरे मीडिया एक बड़े व्यावसायिक उद्योग में बदल गया। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार के बाद कॉरपोरेट घरानों ने मीडिया क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की।
उन्होंने कहा कि आज मीडिया केवल वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि विचारों और विचारधाराओं के प्रसार का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। कॉरपोरेट घराने अपने आर्थिक हितों के साथ-साथ अपनी पसंद के सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव भी मीडिया के माध्यम से स्थापित करते हैं।
युद्ध, प्रचार और मीडिया का इस्तेमाल-
प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने अमेरिका और इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी युद्ध को शुरू करने से पहले भी मीडिया के माध्यम से उसके पक्ष में जनमत तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इराक के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पहले मीडिया के माध्यम से एक विशेष शब्दावली और नैरेटिव निर्मित किया गया, जिससे सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने का वातावरण तैयार हुआ।
उन्होंने ‘Embedded Media’ की अवधारणा का उल्लेख करते ( गोदी मीडिया की संज्ञा आज के संदर्भ में दे सकते हैं ) हुए बताया कि जब पत्रकार सेना या सत्ता प्रतिष्ठान के साथ रहकर उन्हीं की शर्तों और सीमाओं के भीतर रिपोर्टिंग करते हैं, तब स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होती है।
उनके अनुसार, पहले सरकारों के जनसंपर्क विभाग अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रचार करते थे, लेकिन आज मुख्यधारा की मीडिया का एक हिस्सा स्वयं सरकारी जनसंपर्क तंत्र की तरह काम करता दिखाई देता है। सरकारी नीतियों और परियोजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करने के बजाय उनका प्रचार-प्रसार अधिक प्रमुख हो जाता है।
उन्होंने टेलीविजन पर होने वाली बहसों की शैली पर भी सवाल उठाया। कई बार एंकर और मॉडरेटर सरकार के आलोचनात्मक विचारों को पर्याप्त स्थान देने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कई परिस्थितियों में मीडिया केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि उसे संचालित करने वाले कॉरपोरेट हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
इस संदर्भ में उन्होंने निष्कर्ष दिया कि विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मुख्यधारा की मीडिया को स्वतंत्र और जनपक्षधर मीडिया मानना कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में सोशल मीडिया वैकल्पिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रहा है।

सोशल मीडिया : वैकल्पिक अभिव्यक्ति की संभावना और चुनौतियां-

सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए मंथन जी ने कहा कि मीडिया के दो स्वरूप ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहे हैं—एक प्रतिष्ठित और व्यावसायिक मीडिया तथा दूसरा जनभागीदारी और सामाजिक प्रतिबद्धता पर आधारित मीडिया।
उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी की पत्र-पत्रिकाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इन्हें जनपक्षधर और प्रतिबद्ध मीडिया की परंपरा में समझना चाहिए। उनके अनुसार, नई तकनीक ने मीडिया के साधनों को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात व्यापक समाज तक पहुंचा सकता है। सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पूर्ण नियंत्रण से बाहर सोशल मीडिया ने जनता को वैकल्पिक अभिव्यक्ति का अवसर दिया है।
उन्होंने कहा कि जब समाज में कोई आंदोलन सक्रिय होता है और किसी मुद्दे पर जनचेतना विकसित होती है, तब सोशल मीडिया की भूमिका विशेष रूप से सकारात्मक हो जाती है। जनआंदोलनों के दौरान ऐसे मुद्दे व्यापक स्तर पर सामने आते हैं, जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया अक्सर पर्याप्त स्थान नहीं देती।
हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया की सीमाओं और चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं, भ्रामक शीर्षकों और तथ्यहीन सामग्री का प्रसार एक गंभीर समस्या है। कई बार वीडियो के शीर्षक आकर्षक होते हैं, लेकिन उनकी सामग्री में तथ्य और वैचारिक गंभीरता का अभाव रहता है।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को सकारात्मक और प्रभावशाली माध्यम बनाने के लिए उसमें काम करने वाले लोगों का प्रशिक्षण आवश्यक है। सत्य और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने की क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही जनसरोकारों को आकर्षक और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करना भी जरूरी है।

खबर और विचार के बीच की सीमा का संकट-
मंथन जी ने कहा कि आज मीडिया की समस्या केवल यह नहीं है कि गरीबों, मजदूरों और सामाजिक आंदोलनों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती, बल्कि यह भी है कि खबरों और विचारों के बीच का अंतर लगातार कमजोर हो रहा है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार अखबारों के संपादकीय में बहुत अच्छे और प्रगतिशील विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उसी अखबार की खबरों और अन्य सामग्री में उन विचारों के विपरीत दृष्टिकोण दिखाई देता है। किसी संस्थान का संपादकीय जनपक्षधर हो सकता है, लेकिन जब कॉरपोरेट हितों, खनिज संसाधनों या सरकार और जनता के बीच संघर्ष का सवाल आता है, तब उसका रुख बदल सकता है।
उन्होंने कहा कि मीडिया में आज एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। तथ्य और विश्लेषण के बीच संतुलन कमजोर हुआ है। कई बार तथ्य प्रस्तुत करने के बजाय पत्रकार या एंकर की अपनी मानसिकता और राय को ही तथ्य के रूप में पेश किया जाता है। इस तरह समाचार की वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है।
मंथन जी ने सोशल मीडिया और वैकल्पिक पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
1. पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के साथ सकारात्मक एवं संवादपूर्ण संबंध विकसित किए जाएं, ताकि जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को उचित स्थान मिल सके।जनपक्षधर विचारों को प्रभावी और आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। केवल आक्रामक और नारेबाजी वाली शैली अपनाने से व्यापक समाज तक पहुंचना कठिन हो सकता है।प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और जनपक्षधर पत्रकारों को संगठित करने की आवश्यकता है।उन्होंने पत्रकार संगठनों की कमजोर होती भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार, प्रेस क्लब और प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाएं आज भी लोकतांत्रिक प्रतिरोध और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराती हैं। दिल्ली का प्रेस क्लब इसका एक उदाहरण है, जहां विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिरोध की आवाजें उठती रही हैं।
उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रति केवल नकारात्मक दृष्टिकोण रखने के बजाय उसके भीतर मौजूद सकारात्मक संभावनाओं को मजबूत करना चाहिए। देश को एक स्वतंत्र, तथ्यपरक, मूल्यनिष्ठ और जनपक्षधर मीडिया विकसित करने की जरूरत है।

मीडिया की भाषा में हिंसा और लोकतांत्रिक मर्यादा का संकट-

प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने मीडिया की भाषा और उसके सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से विचार रखते हुए कहा कि मीडिया और भाषा का संबंध अत्यंत गहरा है। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
उन्होंने कहा कि आज चौबीस घंटे चलने वाले समाचार चैनलों के सामने लगातार दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की चुनौती रहती है। हर समय महत्वपूर्ण समाचार उपलब्ध नहीं होते, लेकिन चैनलों को लगातार प्रसारण करना होता है। ऐसे में टीआरपी और लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा में उत्तेजक भाषा, आक्रामक प्रस्तुति और विवाद पैदा करने वाली शैली का इस्तेमाल बढ़ जाता है।
उन्होंने राजनीति की भाषा में आए बदलाव का भी उल्लेख किया। आज राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सार्वजनिक संवाद में एक-दूसरे के प्रति आक्रामक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग बढ़ा है। कई बार राजनीतिक विरोध को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, मानो कोई युद्ध चल रहा हो।
प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने कहा कि भाषा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। शब्दों को प्रतीकात्मक रूप से गोलियों की तरह प्रस्तुत किया जाता है और मीडिया इस राजनीतिक शैली को और अधिक विस्तार देता है।
उन्होंने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बढ़ती आक्रामकता और पितृसत्तात्मक भाषा पर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार, यह भाषा केवल पुरुष एंकरों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला एंकरों के प्रस्तुतीकरण में भी कई बार वही आक्रामक और पितृसत्तात्मक शैली दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मीडिया को वास्तविक सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय और आम लोगों के जीवन से जुड़े सवालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मीडिया का काम केवल राजनीतिक टकराव को दिखाना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाना भी है।

राजनीतिक छवि निर्माण और जनता से बढ़ती दूरी-

चर्चा में मंथन जी से यह सवाल पूछा गया कि आज के राजनेताओं के लिए जनता के बीच वास्तविक काम करने से अधिक महत्वपूर्ण अपनी मीडिया और सोशल मीडिया पर छवि बनाना क्यों होता जा रहा है।
इस पर उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के विस्तार ने राजनीति में एक नई स्थिति पैदा कर दी है। अब कोई नेता जनता के बीच लगातार सक्रिय हुए बिना भी अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रख सकता है। मीडिया में बार-बार दिखाई देना ही उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता का आधार बन सकता है।
उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क और जुड़ाव का महत्व कम होता जा रहा है।
मंथन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न विपक्षी नेताओं के संदर्भ में मीडिया आधारित राजनीतिक छवि निर्माण की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज राजनीति में कई नेता अपनी सार्वजनिक पहचान बनाने के लिए मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। दूसरी ओर अनेक समाजवादी नेताओं की राजनीति में जनता के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव एक महत्वपूर्ण आधार रहा है।
उन्होंने सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती डिजिटल असमानता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
उनके अनुसार, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान है, जबकि सामाजिक आंदोलनों से जुड़े प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के पास न तो पर्याप्त आर्थिक संसाधन होते हैं और न ही डिजिटल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिए जरूरी प्रशिक्षण।
इससे एक बड़ा अंतर पैदा होता है। जो लोग जमीन पर काम करते हैं, उनके काम और संघर्ष को उतनी सार्वजनिक पहचान नहीं मिलती, जितनी मीडिया में लगातार दिखाई देने वाले लोगों को मिल जाती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनीति में जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की अनिवार्यता कमजोर होती गई, तो आर्थिक रूप से शक्तिशाली और जमीन से कटे हुए नेता केवल मीडिया के सहारे अपनी राजनीतिक पहचान बनाने लगेंगे।
मंथन जी के अनुसार, इस चुनौती का मुकाबला सामाजिक आंदोलनों और जनसंगठनों को करना होगा। जनता को यह सवाल उठाना चाहिए कि केवल डिजिटल उपस्थिति किसी व्यक्ति को जननेता नहीं बना सकती। वास्तविक नेतृत्व का आधार जनता के बीच काम और उसके संघर्षों से जुड़ाव होना चाहिए।

विज्ञापन आधारित मीडिया व्यवस्था और संपादकीय स्वतंत्रता-

परिचर्चा के अगले चरण में प्रोफेसर सुखदेव सिंह से सवाल किया गया कि विज्ञापनों पर निर्भर मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। क्या सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाना इसका समाधान हो सकता है?
उन्होंने कहा कि मीडिया को चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी अनेक समाचार-पत्रों को कुछ उद्योगपतियों के सहयोग और आम पाठकों के छोटे-छोटे आर्थिक योगदान से चलाया जाता था।
उन्होंने बताया कि उस दौर में कुछ उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में समाचार-पत्रों को आर्थिक सहयोग दिया। इसके अलावा पाठकों और आम लोगों के छोटे-छोटे योगदान से भी पत्र-पत्रिकाएं संचालित होती थीं।
आज मीडिया की आर्थिक संरचना काफी बदल चुकी है। अब पाठक और दर्शक इंटरनेट, चैनलों तथा अन्य माध्यमों के लिए भी भुगतान करते हैं, लेकिन मीडिया उद्योग की आय का एक बड़ा आधार विज्ञापन बन गया है।
प्रोफेसर सुखदेव सिंह के अनुसार, कॉरपोरेट घरानों के लिए विज्ञापन अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी प्रकार सरकारें भी अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं।
उन्होंने बताया कि पहले सरकारें जनसंपर्क विभागों के माध्यम से अपनी योजनाओं का प्रचार करती थीं। परिवार नियोजन और अन्य सरकारी कार्यक्रमों पर आधारित फिल्में गांवों में दिखाई जाती थीं। लेकिन अब सरकारी प्रचार का एक बड़ा माध्यम मुख्यधारा की मीडिया बन गई है।
समस्या तब पैदा होती है, जब मीडिया संस्थानों की आर्थिक निर्भरता विज्ञापनों पर इतनी बढ़ जाती है कि वे विज्ञापनदाता के हितों के विरुद्ध स्वतंत्र और आलोचनात्मक पत्रकारिता करने से हिचकने लगते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट दोनों इस आर्थिक निर्भरता का अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञापन वापस लेने या आर्थिक सहयोग रोकने का दबाव मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट के आर्थिक सहयोग से संचालित होने वाले सभी मीडिया संस्थानों और उनमें काम करने वाले सभी पत्रकारों को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। पत्रकारों की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, दृष्टिकोण और पेशेवर जिम्मेदारियां भी होती हैं। संस्थागत दबाव के बावजूद पत्रकारों के भीतर स्वतंत्र विचार और सामाजिक सरोकार मौजूद रह सकते हैं।

पत्रकार का विश्व-दृष्टिकोण खबरों को प्रभावित करता है-
प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने कहा कि किसी भी घटना या खबर को देखने का नजरिया व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से निर्मित होता है। हर पत्रकार अपने विश्व-दृष्टिकोण और वैचारिक समझ के आधार पर घटनाओं को देखता और प्रस्तुत करता है। इसलिए किसी खबर की प्रस्तुति में पत्रकार की अपनी सोच और विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि भले ही कोई मीडिया संस्थान सरकार या कॉरपोरेट हितों के अनुरूप काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन खबरों की प्रस्तुति में पत्रकार की अपनी दृष्टि और जनपक्षधर सोच के लिए कुछ जगह बनी रह सकती है।
उन्होंने मीडिया की विश्वसनीयता को उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य बताया। यदि लोगों के बीच यह धारणा बन जाए कि कोई अखबार या चैनल केवल झूठ और प्रचार प्रस्तुत करता है, तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त होने लगेगी। इसी कारण मीडिया संस्थानों को कुछ प्रामाणिक खबरें और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि जंतर-मंतर पर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कोई अखबार या चैनल उसकी खबर पूरी तरह दबा देता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। इस प्रकार मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कई बार उसी के विरुद्ध काम करने लगती है। यह एक दोधारी तलवार की तरह है।
वैकल्पिक मीडिया के लिए जनसहयोग जरूरी-
विज्ञापन पर निर्भरता के विकल्प के बारे में चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समानांतर और जनपक्षधर मीडिया को जनता के आर्थिक सहयोग, छोटे-छोटे योगदान और दान के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा सामाजिक वातावरण भी बनाना होगा जिसमें वैकल्पिक मीडिया संस्थान आर्थिक रूप से टिक सकें और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।
परिचर्चा में यह सवाल भी उठा कि जनता के अधीन मीडिया के निर्माण के लिए व्यावहारिक कार्ययोजना क्या हो सकती है। इस संदर्भ में मंथन ने ने मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता को लेकर जनता के नैतिक दबाव और असहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अखबार लगातार झूठी या आदिवासी-विरोधी खबरें प्रकाशित करता है, तो सामाजिक संगठन उसके बहिष्कार और असहयोग का रास्ता अपना सकते हैं। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में इस तरह के प्रयासों का उल्लेख भी किया गया।
सरकारी विज्ञापन नीति और मुनाफे पर नियंत्रण का सवाल-
चर्चा में सरकारी विज्ञापन नीति की समीक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मंथन ने सवाल उठाया कि झारखंड सरकार की योजनाओं के विज्ञापन राजस्थान के अखबारों में क्यों प्रकाशित किए जाएं, जबकि उनका वास्तविक संबंध झारखंड की जनता से है। उनके अनुसार सरकारी विज्ञापनों के वितरण में सार्वजनिक हित और विज्ञापन के वास्तविक उद्देश्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने मीडिया के आर्थिक ढांचे में मुनाफे पर नियंत्रण की संभावना भी सामने रखी। उनका सुझाव था कि जिस प्रकार कुछ क्षेत्रों में उत्पादन लागत और प्रशासनिक खर्च की सीमा निर्धारित करने की बात होती है, उसी तरह मीडिया संस्थानों के खर्च और मुनाफे के संबंध में भी उचित नियमन पर विचार किया जा सकता है। इससे अंधाधुंध मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
सोशल मीडिया को जनपक्षधर बनाने के लिए वैचारिक और तकनीकी प्रशिक्षण
जनता के अपने मीडिया को मजबूत करने के सवाल पर मंथन ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को मीडिया के विभिन्न माध्यमों का तकनीकी प्रशिक्षण देना आवश्यक है। केवल फेसबुक पर पोस्ट करने से जनपक्षधर मीडिया का निर्माण नहीं होगा। लोगों को डिजिटल माध्यमों की व्यापक संभावनाओं को समझना होगा और नियमित रूप से सक्रिय होना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समाजवाद, असमानता, जाति और नारीवाद जैसे विषयों पर वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार मीडिया और डिजिटल संचार के बारे में भी व्यवस्थित प्रशिक्षण अभियान चलाने की जरूरत है। उम्र चाहे जो भी हो, लोगों को नई तकनीकों और संचार माध्यमों को सीखना चाहिए।
इसके साथ ही प्रगतिशील सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यक्तियों और समूहों का एक सामूहिक मंच या नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया गया। इससे अलग-अलग स्थानों पर उठने वाली जनपक्षधर आवाजों को संगठित रूप दिया जा सकेगा और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर एक प्रभावी सामूहिक स्वर विकसित हो सकेगा। वक्ता ने इसकी तुलना पत्रकारों के संगठनों और ट्रेड यूनियनों से करते हुए प्रगतिशील मीडिया कर्मियों के एक साझा संगठन की आवश्यकता बताई।
कॉरपोरेट मीडिया से प्रतिस्पर्धा आसान नहीं
इस सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने कहा कि कॉरपोरेट मीडिया भी स्वयं को जनता का मीडिया बताता है, क्योंकि उसका दावा होता है कि वह दर्शकों और पाठकों की पसंद के अनुसार काम करता है। इसलिए केवल एक समानांतर मीडिया संस्थान खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं होगा; उसके सामने आर्थिक और संस्थागत स्तर पर बड़ी चुनौतियां होंगी।
उन्होंने कहा कि अतीत में कई राजनीतिक दलों, विशेषकर वामपंथी दलों ने अपने अखबार निकाले। इनमें से कुछ लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन वे व्यापक कॉरपोरेट मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं आ सके। इसका एक कारण उनका सीमित पाठक वर्ग और वैचारिक दायरे में बंधा रहना भी रहा।
उन्होंने बताया कि सरकारी विज्ञापनों के अलावा कॉरपोरेट विज्ञापन मीडिया की आय का बहुत बड़ा स्रोत हैं। रियल एस्टेट और बड़े व्यावसायिक उपक्रमों के विज्ञापन अखबारों में बड़े पैमाने पर प्रकाशित होते हैं। उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के समय अखबारों में कई-कई पृष्ठों के विज्ञापनों का उदाहरण भी दिया।
उनके अनुसार, इस आर्थिक व्यवस्था के बीच भी पत्रकारों, लेखकों और स्तंभकारों की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। किसी अखबार में प्रकाशित होने वाले लेख या कॉलम के माध्यम से लेखक अपनी स्वतंत्र और प्रगतिशील दृष्टि प्रस्तुत कर सकता है।
प्रतिरोध की भाषा और वैकल्पिक अभिव्यक्ति की संभावना
प्रोफेसर सुखदेव सिंह ने कहा कि जो लोग जनपक्षधर विचार लिखना चाहते हैं, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की ऐसी शैली विकसित करनी चाहिए जिससे उनकी बात प्रभावी ढंग से सामने आ सके। हर बार सीधे टकराव की भाषा अपनाना जरूरी नहीं है। कई बार इतिहास, साहित्य, प्रतीक और रचनात्मक भाषा के माध्यम से भी सत्ता और व्यवस्था की आलोचना की जा सकती है।
उन्होंने चेक लेखक की लघुकथाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह रचनात्मक अभिव्यक्ति सेंसरशिप के बीच भी अपना अर्थ पाठकों तक पहुंचा सकती है। उनके अनुसार, वैकल्पिक मीडिया को बहुत बड़े कॉरपोरेट संस्थानों के समान आकार में खड़ा करना आसान नहीं है। इसलिए उसका स्वरूप छोटे और स्वतंत्र मंचों के रूप में विकसित हो सकता है।
उन्होंने सोशल मीडिया की संभावनाओं के साथ उसके खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया। यदि जनपक्षधर आवाजें प्रभावशाली होने लगती हैं, तो सरकारें उन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकती हैं। फेक न्यूज़ का इस्तेमाल भी इस उद्देश्य से किया जा सकता है कि वास्तविक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील आवाजों को बदनाम किया जाए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई का रास्ता बनाया जाए।
स्वतंत्र और जनपक्षधर मीडिया के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
परिचर्चा के अंतिम हिस्से में यह स्पष्ट हुआ कि जनता का मीडिया केवल किसी नए अखबार, चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना से नहीं बनेगा। इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता, जनता का सहयोग, मीडिया साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रगतिशील पत्रकारों का संगठन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।
मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखना, सरकारी विज्ञापन नीति पर सवाल उठाना, कॉरपोरेट निर्भरता के विकल्प खोजना और सोशल मीडिया पर संगठित जनपक्षधर हस्तक्षेप करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।
न्यूज़लेंस इंडिया और समता मार्ग की इस परिचर्चा ने एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखा: क्या मीडिया केवल बाजार, सरकार और कॉरपोरेट हितों के अनुसार संचालित होगा, या जनता भी उसके स्वरूप और दिशा को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाएगी? इस सवाल का उत्तर केवल मीडिया संस्थानों के भीतर नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और जन आंदोलनों के सामूहिक प्रयासों में निहित है।
परिचर्चा का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि लोकतंत्र और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्नों पर संवाद का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।