29 दिसंबर। स्वराज इंडिया ने दिल्ली में नीट-पीजी परीक्षा के बाद काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन में देरी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए चिकित्सकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। बयान में आगे कहा है कि काउंसिलिंग प्रक्रिया में देरी के कारण शैक्षणिक सत्र लगभग एक वर्ष पीछे चल रहा है, जिसके कारण पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजों में 50,000 से अधिक जूनियर डॉक्टरों की कमी हो गयी है। कोविड महामारी की एक और लहर के साथ, यह स्थिति बीमारी से निपटने में देश की तैयारियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। उनकी चिंताओं को सुनने के बजाय, सरकार ने विरोध कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ बल का प्रयोग किया और उन्हें हिरासत में ले लिया, और एक बार फिर नागरिकों के प्रति अपनी उपेक्षा दिखायी।
स्वराज इंडिया ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री का दावा झूठा है कि देरी के पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुकदमा है। तथ्य यह है कि कोर्ट ने सरकार से इस शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसिलिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। स्वराज इंडिया ने सरकार को डॉक्टरों की मांगों को सुनने और काउंसिलिंग प्रक्रिया को बिना किसी देरी के शुरू करने की सलाह दी है।
