जलवायु परिवर्तन : भारत के लिए अभी नहीं तो कभी वाली स्थिति

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर गठित सरकारों के पैनल (आईपीसीसी) की सबसे ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर निराशानजनक तस्वीर पेश की गयी है। उसने चेतावनी दी है कि भारत अगले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन से होनेवाली बहुत सारी तबाहियों का सामना करने को विवश हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गयी तो जलवायु परिवर्तन जनित विनाश को रोक पाना अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा।

लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एंवायरेन्मेंट (लाइफ) नाम के एक संगठन से जुड़े वकील रित्विक दत्त ने डीडब्लू को बताया, “आईपीसीसी रिपोर्ट साफतौर पर दिखाती है कि बहुत सारे जलवायु और गैरजलवायु खतरे एक दूसरे से जुड़ेंगे और नतीजे में तमाम सेक्टरों और क्षेत्रों में तमाम किस्म के खतरों की गति को और तेज कर देंगे। भारत के सामने ये खास किस्म की चुनौतियां होंगी।”

स्थानीय समुदायों के बीच अपने काम के लिए 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीतनेवाले रित्विक दत्त कहते हैं, “भारत सरकार के लिए ये रिपोर्ट खतरे की घंटी की तरह है, उसे मुस्तैदी से निर्णय के सभी स्तरों में जलवायु चिंताओं को मुख्य जगह देनी होगी.” 67 देशों के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट तैयार की है. इनमें से नौ भारत से हैं।

– मुरली कृष्णन

dw.com से साभार