8 अप्रैल। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) तथा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय रेवाड़ी बाईपास पर और मातनहेल, दुजाना तथा अच्छेज में हरियाणा सरकार के ‘संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून’ अर्थात आंदोलनकारियों से प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई करने के जनविरोधी कानून की प्रतियां जलाईं तथा इस कानून को रद्द करने की मांग की। किसानों ने कहा कि यह कानून चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से बनाया गया है। सरकार चाहती है कि देश में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज न उठाए, चाहे सरकार कितना ही जन-विरोधी कार्य क्यों न करें। यह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है जो सफल नहीं होगा।
हरियाणा के युवा किसान नेता रवि आजाद को आज जमानत मिल गयी है। हरियाणा सरकार का यह प्रवाह बन गया है कि किसान मजदूर अधिकारों की बात करने वालो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के हथकंडों से किसानों का आंदोलन कुचला नहीं जा सकता, उलटे सरकार के प्रति किसानों का आक्रोश और बढ़ेगा।
