19 मार्च. रविवार को नयी दिल्ली में प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 20 मार्च, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से लाखों किसानों के दिल्ली पहुंचने की घोषणा की। तीन साल के बाद फिर से किसान आंदोलन का आह्वान दिल्ली में गूँजेगा।
एसकेएम नेताओं ने रविवार को सुबह एक बैठक की और केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट-समर्थक “विकास” पर जोर देने की कड़ी निंदा की, जो कृषि आय को कम कर रहा है और कॉर्पोरेट लाभ के लिए खेत, वन और प्राकृतिक संसाधनों को छीनने के लिए अग्रसर है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सोमवार को महापंचायत में किसान, आदिवासी किसान, महिला किसान, खेत मजदूर और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण श्रमिक, बेरोजगारी, और बढ़ते निर्वाह व्यय और घटती क्रय शक्ति पर इन नीतियों के प्रभाव के बारे में विस्तार से बात रखेंगे।
किसान महापंचायत केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर, 2021 को दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरा करने, और किसान जिन संकटों का सामना कर रहे हैं उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करेगा। ये आश्वासन/मांगें इस प्रकार हैं :
1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर सी2+50 प्रतिशत के फार्मूला के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लाया और लागू किया जाए।
2. एसकेएम ने कई बार स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति और इसका घोषित एजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर, एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए एमएसपी पर एक नई समिति गठित की जाए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वादा किया गया था।
3. कृषि में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण 80% से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में, संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति और उर्वरकों सहित लागत कीमतों में कमी की मांग करता है।
4. संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने एसकेएम को लिखित आश्वासन दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ विचार विमर्श के बाद ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे बिना किसी चर्चा के संसद में पेश कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा कृषि के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली की मांग को फिर दोहराता है।
5. लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बाहर किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
6. किसान आंदोलन के दौरान और लखीमपुर खीरी में शहीद और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने के वादे को सरकार पूरा करे।
7. अप्रभावी और वस्तुतः परित्यक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द कर, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, असामयिक और/या अत्यधिक बारिश, फसल संबंधित बीमारियां, जंगली जानवर, आवारा पशु के कारण किसानों द्वारा लगातार सामना किए जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सभी फसलों के लिए सार्वभौमिक, व्यापक और प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज को लागू करे। नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंडों के आधार पर किया जाना चाहिए।
8. सभी किसानों और खेत-मजदूरों के लिए ₹5,000 प्रतिमाह की किसान पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाए।
9. किसान आंदोलन के दौरान भाजपाशासित राज्यों और अन्य राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी मामले तुरंत वापस लिए जाएं।
10. सिंघु बार्डर मोर्चा स्थल पर शहीद किसानों के लिए एक स्मारक के निर्माण की खातिर भूमि आवंटन किया जाए।