ज़ाकिया जाफ़री को अब क्या करना चाहिए?

— श्रवण गर्ग —

ज़ाकिया जाफ़री अब आगे क्या करनेवाली हैं? वे और कितना पैदल चल पाएँगी? इंसाफ़ की खातिर लड़ते रहने के लिए तिरासी साल की उम्र कोई कम नहीं होती ! ज़ाकिया पिछले सोलह साल से बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) में जनमे और अहमदाबाद के लोगों की बेइंतिहा मोहब्बत पानेवाले अपने पति एहसान जाफ़री और अन्य निर्दोष नागरिकों की निर्मम तरीके से की गयी हत्या के दोषियों के खिलाफ न्याय पाने के लिए अदालती लड़ाई लड़ रही थीं। अट्ठाईस फरवरी 2002 को उत्तरी अहमदाबाद में मेघानीनगर की उच्च-मध्यमवर्गीय मुसलिम बस्ती गुलबर्ग सोसायटी में दंगाइयों ने एहसान जाफ़री की हत्या करने के बाद उनके शरीर को आग में झोंक देने के साथ ही उनके बंगले में शरण लेनेवाले अड़सठ लोगों को जिन्दा जला दिया था।

ज़ाकिया लड़ाई हार गई हैं ! देश की सर्वोच्च अदालत में भी उनकी प्रार्थना अस्वीकार हो गई है। न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को आधार बनाकर उनकी कानूनी मदद में बहादुरी से जुटीं सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस के आतंकवाद-निरोधी दस्ते द्वारा मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी लोकुर ने यह जानने/स्पष्टीकरण की अपील की है कि क्या न्यायालय के फैसले में तीस्ता को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का इरादा अथवा सुझाव व्यक्त किया गया है?)

ज़ाकिया अब पूरी तरह से अकेली हैं। उनके साथ सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली वह कांग्रेस भी नहीं है जिसके उम्मीदवार के तौर पर उनके पति एहसान जाफ़री 1977 में उस समय अहमदाबाद से सांसद चुने गए थे जब आपातकाल के बाद हुए चुनावों में पार्टी का गुजरात समेत देश के बाकी राज्यों में भी सफाया हो गया था।

ज़ाकिया का इस बुरे वक्त में एकमात्र सहारा उनकी बेटी निशरीन हैं। गुलबर्ग सोसायटी में एहसान जाफ़री की नृशंस हत्या और बाद में अड़सठ लोगों को आँखों के सामने ज़िंदा जला दिए जाने के बाद तब तिरसठ साल की ज़ाकिया दंगाइयों की नज़रों से किसी तरह अपनी जान बचाती हुईं अहमदाबाद से गांधीनगर स्थित अपने भाई के ठिकाने तक पैदल पहुँचीं थीं। बताया गया था कि तीस किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में ज़ाकिया को तीन दिन लगे थे।

इंसाफ की माँग के लिए 8 जून 2006 को की गई ज़ाकिया की पहली शिकायत तिरसठ लोगों के खिलाफ थी जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के कुछ प्रभावशाली सदस्य, विधायक, भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अफसर और राजनेताओं के नामों का उल्लेख था। ज़ाकिया की शिकायत में उल्लेखित आरोपों को निरस्त करते हुए न्यायमूर्तिगण ने टिप्पणी की कि वर्षों से जारी प्रकरण को किसी गुप्त प्रयोजन से गर्माकर रखा जाना प्रतीत होता है। मामले की जांच के दौरान जितनी भी जानकारी एकत्र की गई उससे इस आशय का कोई मजबूत या गहरा संदेह प्रकट नहीं होता कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पूरे राज्य में सामूहिक हिंसा के लिए उच्चतम स्तर पर कोई षड्यंत्र रचा गया हो अथवा जिन लोगों के नामों का शिकायत में उल्लेख किया गया है उनके किसी भी स्तर पर शामिल होने का संकेत प्राप्त होता हो। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

गोधरा कांड और उसके तत्काल बाद अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्य स्थानों पर हुए दंगों के दौरान केंद्र में अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। अटल जी ने तब गुजरात का दौरा भी किया था। उनकी उस समय की बहु-प्रचारित टिप्पणी है कि राज्य सरकार ने अपने ‘राजधर्म’ का पालन नहीं किया। किसी ने उस समय या बाद में यह सवाल नहीं पूछा होगा कि अगर प्रधानमंत्री ने अपने राजधर्म का पालन किया होता तो वे गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मुद्दे पर राज्यपाल से रिपोर्ट मँगवाकर मोदी सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। (दंगों के समय सुंदर सिंह भंडारी गुजरात के राज्यपाल थे) तब किसी ने यह आरोप भी नहीं लगाया कि अटल जी में गुजरात के मुख्यमंत्री को नाराज करने का साहस नहीं था।

ज़ाकिया द्वारा जून 2006 में दर्ज करवाई गई पहली शिकायत के दौरान दिल्ली में यूपीए की हुकूमत थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह सरकार 2014 रही। ज़ाकिया को उम्मीद रही होगी कि अपनी ही पार्टी के एक पूर्व सांसद की हत्या से जुड़े प्रकरण में यूपीए सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। ऐसा नहीं हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद तीस्ता सीतलवाड़ के साथ ही हिरासत में लिये गए गुजरात के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार ने ‘द टेलिग्राफ’ अखबार को बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के दो मंत्रियों—रक्षामंत्री ए के एंटनी और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे—को दंगों की जाँच के लिए उन्होंने दो पत्र लिखे थे। जब दोनों ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि रक्षा और गृह मंत्रालयों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। श्रीकुमार के अनुसार, दोनों ही मंत्रालयों ने फिर भी कुछ नहीं किया।

अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर दिखाने के पीछे अटल जी की असमर्थता और यूपीए सरकार के मंत्रियों का नैतिक भ्रष्टाचार अपनी जगह इतिहास में दर्ज है। सवाल यह है कि एक बुजुर्ग औरत को अदालत से न्याय की माँग पर अंतिम फैसला प्राप्त करने में इतने लम्बे अरसे तक प्रतीक्षा करते हुए अपनी बची हुई साँसों में कमी क्यों करनी पड़ी? एक ऐसा फैसला जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं रही होगी !

जून 2006 में दर्ज की गई पहली शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ज़ाकिया ने हाई कोर्ट से प्रार्थना की कि उनकी शिकायत को ही एफआईआर मान लिया जाए। हाई कोर्ट द्वारा नवम्बर 2007 में उनकी प्रार्थना निरस्त कर दिए जाने के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं। मार्च 2008 में न्यायमूर्ति अरिजित पसायत, पी सदाशिवम व आफ़ताब आलम की तीन सदस्यीय पीठ ने यह कहते हुए कि साम्प्रदायिक सद्भाव लोकतंत्र की कसौटी है, गुजरात सरकार को निर्देशित किया कि वह गुलबर्ग सोसायटी सहित अन्य मामलों की जाँच के लिए सीबीआइ के सेवा-निवृत्त निदेशक आर के राघवन के नेतृत्व में एक एसआइटी के गठन की अधिसूचना जारी करे। एसआइटी ने अपनी जाँच में पाया कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। फरवरी 2012 में एसआइटी ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए मोदी सहित सभी 63 लोगों को क्लीन चिट दे दी।

एसआइटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ज़ाकिया गुजरात हाई कोर्ट पहुँचीं जहां 5 अक्टूबर 2017 को उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी पर याचिकाकर्ता के वकीलों के आग्रह पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटिशन देने का अधिकार दे दिया। मजिस्ट्रेट ने भी एसआइटी की रिपोर्ट को सही माना। याचिकाकर्ता इससे संतुष्ट नहीं हुए और 2018 में मामले को पुनः सुप्रीम कोर्ट में ले गए जहां 24 जून को अंतिम फैसला दिया गया।

8 जून 2006 को गुजरात में की गई पहली शिकायत से लगाकर 24 जून 2022 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतिम फैसले तक ज़ाकिया जाफ़री की अपीलें हर जगह ख़ारिज होती रहीं पर इस अकेली पड़ती बूढ़ी महिला ने हार नहीं मानी। 2018 से जून 2022 के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी अंतिम सुनवाई के लिए मामला अनेक बार स्थगित हुआ।

ज़ाकिया को जानकारी थी कि उनकी लड़ाई ताकतवर लोगों से है पर वे लड़ती रहीं। उन्होंने गुजरात भी नहीं छोड़ा। 2002 के दंगों के बाद एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भय के कारण गुजरात से पलायन कर दिया था पर कश्मीर घाटी की तरह उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता।

अब तो कानूनी लड़ाई में ज़ाकिया का साथ देनेवाली तीस्ता भी गुजरात पुलिस की हिरासत में में हैं। आपका क्या सोचना है? ज़ाकिया को अब आगे क्या करना चाहिए? क्या इंसाफ प्राप्त करने की अपनी लड़ाई उन्हें बंद कर देनी चाहिए?