11 जुलाई। नीदरलैंड में किसान इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने वहाँ नीदरलैंड-जर्मनी हाइवे समेत कई मुख्य राजमार्गों को जाम कर दिया है। भारत में हुए किसान आंदोलन की तरह डच किसान भी सरकारी भवनों के सामने धरने पर बैठे गए हैं और कई शहरों में सुपरमार्केट्स भी बंद करा दिया है। पाँच जुलाई को नीरदरलैंड की सरकार ने नाइट्रोजन उत्सर्जन को अगले आठ सालों में 50 प्रतिशत तक कम करने की नीति की घोषणा की, इसके बाद से ही हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ शहरों की ओर कूच कर गए।
खेती और पशुपालन पर प्रतिबंध को लेकर किसान आक्रोशित हैं। बीते सोमवार को किसानों की हड़ताल के कारण कई रास्ते जाम थे। आंदोलनरत किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सूचना जारी की थी, कि सोमवार को वे लोग ट्रैक्टर्स के जरिये सड़क जाम करने वाले हैं। ऐसे में एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे और एयर फ्रांस की डच शाखा केएलएम ने लोगों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए कारों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने को कहा था। किसानों के प्रतिरोध का मूल कारण है, वह नीति, जिसके तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक नुकसानदायक नाइट्रोजन उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए डच सरकार द्वारा खेती के लिए उर्वरकों के इस्तेमाल पर और पशुपालन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे किसानों और पशुपालकों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। किसानों का तर्क है, कि हवाई परिवहन, भवन निर्माण और उद्योगों से बड़ी मात्रा में खतरनाक गैसें निकलती हैं लेकिन उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है।
जिस तरह भारत में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के “किसान नहीं तो खाना नहीं” (नो फॉर्मर्स नो फूड) नारे की तरह डच किसान भी एक नया नारा लेकर आए हैं, हमारे किसान, हमारा भविष्य (ऑवर फॉर्मर्स, ऑवर फ्यूचर)। किसानों का कहना है, कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और वे सरकार से नीति वापस लेने की उम्मीद करते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का कहना है, कि नाइट्रोजन और अमोनिया के उत्सर्जन ने देश को यूरोप में बड़ा प्रदूषक बना दिया है। खेती और पशुपालन को सीमित करने का उद्देश्य देश की मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
सरकार ने किसानों को नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद करने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर किसानों को खेती बंद भी करनी पड़ सकती है। किसान इसी सरकारी नीति के खिलाफ आंदोलन में उतर पड़े हैं। प्रदर्शन का हाल ये है, कि शहरों में भी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर घुस गए हैं, हाईवे तो जाम हैं ही, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। असल में पूरी दुनिया में पूँजीवाद अपने संकट के लिए बलि का बकरा ढूंढ़ता फिर रहा है और डब्ल्यूटीओ से लेकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक खेती किसानी को निशाना बना रहे हैं।
(‘मेहनतकश’ से साभार)
