बिहार के युवाओं का पलायन: हर सरकार का वादा, हर पीढ़ी की मजबूरी

— परिचय दास —

“पलायन” शब्द बिहार के संदर्भ में कोई नई घटना नहीं है; यह एक लम्बी, थकी हुई परंपरा है जो हर पीढ़ी के साथ अपने अर्थ और विस्तार को बदलते हुए भी मूलतः वैसी ही बनी रहती है। जब हम “बिहार के युवाओं का पलायन” कहते हैं तो हम केवल रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते श्रमिकों की बात नहीं कर रहे होते बल्कि उस गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट की ओर संकेत कर रहे होते हैं, जिसने इस प्रदेश को लगातार अपनी ही जनशक्ति से खाली किया है।

यह विडंबना ही है कि जिस राज्य के पास युवा ऊर्जा की प्रचुरता है, वही राज्य अपने युवाओं को रोक पाने में सबसे अधिक असफल रहा है।

बिहार की राजनीति ने पिछले कई दशकों में कई रूप बदले हैं—सामाजिक न्याय का दौर, विकास की राजनीति का दौर, गठबंधन और पुनर्गठन का दौर। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सामाजिक न्याय , सुशासन और विकास का दावा करते हुए प्रशासनिक सुधारों की बात भले की हो लेकिन एक चीज़ लगभग स्थिर रही—युवा~पलायन। यह स्थिति इस समस्या की गंभीरता को उजागर करती है।

पलायन की जड़ें केवल बेरोजगारी में नहीं हैं बल्कि रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता में भी हैं। बिहार में रोजगार के अवसर सीमित हैं और जो उपलब्ध हैं, वे अक्सर असंगठित, अस्थायी और कम आय वाले होते हैं। ऐसे में युवा केवल काम नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की तलाश में बाहर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत के शहरों में काम करने वाले बिहारी युवाओं की संख्या इस बात का प्रमाण है कि राज्य अपनी कार्यशील आबादी को समुचित अवसर प्रदान नहीं कर पा रहा।

यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है—शिक्षा। बिहार में शिक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता का प्रश्न आज भी गंभीर बना हुआ है। बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। कोचिंग संस्कृति ने भी इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया है। जब एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाता है तो अक्सर वह वहीं नौकरी की तलाश करता है और फिर वहीं बस जाता है। इस प्रकार शिक्षा स्वयं पलायन का एक माध्यम बन जाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक संस्थाओं की कमी किस प्रकार दीर्घकालिक प्रभाव डालती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हर सरकार ने पलायन को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया है और इसे रोकने के लिए वादे भी किए हैं लेकिन इन वादों और वास्तविक नीतियों के बीच एक गहरा अंतर दिखाई देता है। चुनावी घोषणाओं में उद्योग, रोजगार और निवेश की बातें होती हैं लेकिन जमीन पर इनका प्रभाव सीमित ही रहता है। इसका एक कारण प्रशासनिक अक्षमता है तो दूसरा कारण नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन के बीच की दूरी।

सम्राट चौधरी जैसे नए नेतृत्व के उभार के साथ यह उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक विमर्श में बदलाव आएगा लेकिन सवाल वही है—क्या यह बदलाव केवल भाषणों तक सीमित रहेगा या वास्तविक नीतिगत परिवर्तन भी होगा? इसी तरह तेजस्वी यादव रोजगार और युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं लेकिन चुनौती यही है कि यह मुद्दा ठोस योजना में कैसे बदलता है।

पलायन का सामाजिक प्रभाव कम गंभीर नहीं है। जब बड़ी संख्या में युवा अपने गाँव और परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं तो इसका असर परिवार संरचना पर पड़ता है। गाँवों में बुजुर्ग और महिलाएँ रह जाती हैं जबकि कार्यशील आयु वर्ग बाहर चला जाता है। इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है। साथ ही, बाहर काम करने वाले युवाओं को अक्सर असुरक्षित और शोषणपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो उनकी जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

आर्थिक दृष्टि से पलायन का एक द्वंद्वात्मक प्रभाव है। एक ओर, बाहर काम करने वाले युवा अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं लेकिन दूसरी ओर, यह राज्य के भीतर आर्थिक विकास की संभावनाओं को सीमित करता है क्योंकि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। यह स्थिति एक प्रकार के “विकास के भ्रम” को जन्म देती है, जहाँ बाहरी आय पर निर्भरता बढ़ती है लेकिन स्थानीय उत्पादन और उद्योग का विकास नहीं हो पाता।

यह भी समझना आवश्यक है कि पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है। जब किसी राज्य के युवा यह मानने लगते हैं कि उनके भविष्य की संभावनाएँ उनके अपने राज्य में नहीं हैं तो यह एक गहरी निराशा का संकेत है। यह निराशा धीरे-धीरे एक सामूहिक मानसिकता का रूप ले लेती है जहाँ “बाहर जाना” ही सफलता का पर्याय बन जाता है। यह मानसिकता राज्य के आत्मविश्वास को कमजोर करती है।

राजनीति की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि पलायन को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक, समन्वित और प्रभावी रणनीति नहीं बन पाई। उद्योगों की कमी, निवेश का अभाव, आधारभूत संरचना की कमजोर स्थिति और प्रशासनिक जटिलताएँ—ये सभी कारक मिलकर इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। सरकारें बदलती हैं, नीतियाँ बदलती हैं, लेकिन परिणाम लगभग वही रहते हैं।

इसके बावजूद, यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि कोई प्रयास नहीं हुआ। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार अवश्य हुए हैं लेकिन ये सुधार उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ वे पलायन की प्रवृत्ति को उलट सकें। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उद्योग, कृषि, शिक्षा और कौशल विकास को एक साथ जोड़ा जाए।

बिहार के युवाओं का पलायन केवल एक आर्थिक या सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती है जो यह प्रश्न उठाती है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए कितनी संभावनाएँ पैदा कर पा रहा है। जब तक यह प्रश्न अनुत्तरित रहेगा, तब तक पलायन जारी रहेगा।

सीधी बात यह है कि बिहार का युवा बाहर इसलिए नहीं जा रहा कि उसे यात्रा का शौक है बल्कि इसलिए जा रहा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और जब तक राजनीति उसे विकल्प देने में असफल रहेगी, तब तक हर नई पीढ़ी वही पुराना रास्ता अपनाने को मजबूर रहेगी—अपने घर से दूर, अपने ही सपनों की तलाश में।