(दिल्ली में हर साल 1 जनवरी को कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी और ऐक्टिविस्ट मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होती है और समाजवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं पर भी। एक सोशलिस्ट मेनिफेस्टो तैयार करने और जारी करने का खयाल 2018 में ऐसे ही मिलन कार्यक्रम में उभरा था और इसपर सहमति बनते ही सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप का गठन किया गया और फिर मसौदा समिति का। विचार-विमर्श तथा सलाह-मशिवरे में अनेक समाजवादी बौद्धिकों और कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। मसौदा तैयार हुआ और 17 मई 2018 को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नयी दिल्ली में मावलंकर हॉल में हुए एक सम्मेलन में ‘सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप’ और ‘वी द सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस’की ओर से, ‘1934 में घोषित सीएसपी कार्यक्रम के मौलिक सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए’ जारी किया गया। मौजूदा हालातऔर चुनौतियों के मद्देनजर इस घोषणापत्र को हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)
महिलाओं की स्थिति और बजट
पिछले एक सौ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है और महिलाओं को भेदभाव और छेड़छाड़ से बचाने के लिए कई कानून भी लागू किये गये हैं। फिर भी, महिलाएं न केवल पुरुषों के अधीन रहती हैं, बल्कि हमारे पुरुष-वर्चस्व वाले समाज में उन्हें बहुत अधिक अन्याय का सामना करना पड़ता है। इसमें बाल तस्करी, बाल विवाह, दहेज की मौत, एसिड हमले, अपमान और दुर्व्यवहार का परिवार के भीतर महिलाओं को सामना करना पड़ता है, सड़कों पर छेड़छाड़, बलात्कार सहित यौन हिंसा, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के दुष्प्रभाव, और अब नवीनतम, गर्भ में कन्या भ्रूणहत्या या यदि यह किसी भी तरह से संभव नहीं है, तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मार डालने जैसी विषमताएं व्यापत हैं।
अगर इन सबसे भी कुछ बचता है तो वैश्वीकरण ने समाज में महिलाओं की स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया है वैश्वीकरण ने सामाजिक असमानता और दरिद्रता में नाटकीय वृद्धि की है; इसका सबसे बुरा असर महिलाओं पर रहा है। वैश्वीकरण ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं पर सरकारी कल्याण व्यय में भी तेज कटौती की है; महिलाएं फिर से इन कटौती का शिकार हुई हैं। बेरोजगारी में तेज वृद्धि से महिलाएं भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, इसलिए महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए एक आवश्यक शर्त नौकरी लेना है। हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी के पीछे उपभोक्तावाद और विज्ञापनों में महिलाओं की बढ़ती वस्तुनिष्ठता एक महत्त्वपूर्ण कारण है।
महिलाएं देश में फासीवादी ताकतों द्वारा शुरू किये गये बढ़ते हमले के सबसे ज्यादा पीड़ित भी हैं, क्योंकि जब भी सांप्रदायिक हिंसा या दलितों पर हमले होते हैं तो महिलाओं पर बुरी तरह अत्याचार होते हैं।
2005-06 में, सरकार ने लैंगिक बजट वक्तव्य (जीबीएस) पेश किया। यह महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए उन्मुख योजनाओं के लिए प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा निर्धारित बजट आवंटन को निर्धारित करता है। विचार स्पष्ट रूप से था कि एक बार यह संकलित हो जाने के बाद, सरकार उन मंत्रालयों से पूछ सकती है जिनका आवंटन महिलाओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए लक्षित योजनाओं के लिए कम था।
हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, यह केवल एक नियमित अभ्यास बन गया है, और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लक्षित बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। मोदी सरकार के तहत, लैंगिक बजट कुल बजट व्यय (2018-19 में) के 5% से भी कम हो गया है। जीडीपी का यह केवल 0.65% है।
इससे भी बदतर, जीबीएस के तहत दिखाये गये आवंटन का एक बड़ा हिस्सा, शायद तीन-चौथाई से अधिक, वास्तव में महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता है। महिला उन्मुख योजनाओं के लिए आवंटन बहुत कम है। उदाहरण के लिए, इस साल के बजट में बहु प्रचारित “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के लिए आवंटन केवल 280 करोड़ रुपये है।
अल्पसंख्यकों की स्थिति और बजट
देश में फासीवादी ताकतों के विकास और अल्पसंख्यकों पर उनके बढ़ते हमलों- भाजपा-आरएसएस नेताओं द्वारा घृणित भाषणों सहित, लव जेहाद और घर वापसी जैसे घृणित अभियान, विभिन्न समुदायों के लोगों पर हमला, एक दूसरे के साथ भेदभाव, हमले और यहां तक कि गोहत्या के नाम पर मुस्लिमों की हत्याएं, उनके धार्मिक स्थानों पर हमलों और उनकी संपत्ति और आजीविका के विनाश को कम अहम नहीं कहा जा सकता। नयी रणनीति के तहत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर सूक्ष्म हिंसा असल में उन्हें मजबूर करने के लिए है कि या तो हिंदू धर्म में धर्मांतरण करो या दूसरी श्रेणी के नागरिकों की स्थिति स्वीकार कर लो। हिंसा की ऐसी घटनाओं के दौरान बहुसंख्यक समुदाय की ओर सुरक्षा बलों और राज्य के अन्य सेवा प्रदाताओं की पूर्वाग्रह की बढ़ती भावना में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यकों के बीच एक तरफ असुरक्षा और दूसरी तरफ भेदभाव। हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना खतरे में है।
ठीक इसी समय, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह भी स्थापित किया है कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों में से सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे पिछड़ा वर्ग है और लगभग उसी स्तर पर है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का स्तर है। इसलिए इसे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने के लिए एक विशेष छूट मिलनी चाहिए। और इसकी पथदर्शी रिपोर्ट में, इसके लिए कई सिफारिशें दी गयी हैं। समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट जमा की। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद को सूचित किया कि वह सच्चर कमेटी की 76 सिफारिशों में से 72 को स्वीकार कर रही है, और यहां तक कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 प्वाइंट (15 पीपी) कार्यक्रम में सुधार की घोषणा की। हालांकि, इसने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए केवल आधे दिल के प्रयास किये, उदाहरण के लिए सार्वजनिक रोजगार में 15% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वचन और अल्पसंख्यकों के पक्ष में वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र उधार देने के 15% को बांटने का वादा कभी गंभीरता से लागू नहीं किया गया था। और अब, सत्ता में भाजपा के आने के बाद, इन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करने का सवाल ही नहीं उठता है।
अल्पसंख्यकों के उत्थान को दिया गया महत्त्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए निधि आवंटन से देखा जा सकता है। इस मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 2018-19 के बजट में केवल 4700 करोड़ रुपये है, जो कुल बजट व्यय का मात्र 0.19% है।
निकृष्ट विषमता
इन सभी नीतियों का शुद्ध परिणाम यह है कि देश में विषमता अश्लील स्तर तक बढ़ी है। 2016 में, भारत के सबसे अमीर 1% देश की कुल संपत्ति का 58.4% का उपभोग करता था; इसके विपरीत, भारतीय लोगों के निचले हिस्से में केवल 2.1% स्वामित्व था। मोदी सरकार 2017 में भारत में उत्पन्न कुल संपत्ति के समृद्ध लोगों के लिए अर्थव्यवस्था को इतनी लापरवाही से चला रही है कि सबसे अमीर 1% आबादी संसाधनों के 73% उपभोग तक पहुंच गयी, जबकि 67 करोड़ लोगों में, आबादी के निचले आधे हिस्से में केवल 1% (हाल ही में ऑक्सफैम सर्वेक्षण के अनुसार) – यह बताता है कि विषमता और बढ़ेगी।
(जारी)
